वीरेन्द्र कुमार
मिति २०८०/०३महिना ०६ गते बुधबार
अर्नमा गाउँपालिकाको दोश्रो गाउँसभा र तेश्रो अधिवेशन सु सम्पन्न भएको छ। सोही कार्यक्रम को अायोजक अर्नमा गाउँपालिकाले गरेको छन् । सोही कार्यक्रम को अध्यक्षता गाउँपालिकाको अध्यक्ष अशोक यादवले गरेको थियोे र सोही कार्यक्रम मा सहभागी गाउँ पालिकाको कर्मचारी र सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष लगायत विभिन्न विद्यायलका विद्यालय प्रमुख हरुको सहभागीता थियो । सोही कार्यक्रम मा स्वागत मन्तव्य पत्रकार सितल साहले गरेको थियो ।
सोही कार्यक्रमको उद्घोषक प्रसासकिय अधिकृत प्रमुख कृष्णानन्द सिंह ले गर्नुभएको थियो ।
र अर्नमा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष शोभा कुमारी साह आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो ।
अर्नमा गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधयेक २०८०सभाबाट स्वीकृत मिति २०८०-०३-२६ प्रस्तावना अर्नमा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०६०/०८१ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा (२) बमोजिम अर्नमा गाउँपालिकाको प्रथम गाउँ सभाले यो ऐनबनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०८० रहेको छ । (२) यो ऐन २०५० साल श्रावण १ गतेदेखि अर्नमा गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।
२. सम्पति कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम एकिकृत सम्पत्ति कर / घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
३. भूमि कर (मालपोत): गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका जग्गामा त्यस्तो जग्गाको उपभोगका आधारमा अनुसूचि (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । (एकीकृत सम्पत्ती कर लगाएको
अवस्थामा भूमि कर नलाग्ने)
४.घर जग्गा बहाल कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम,
टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा
अनुसूचि (३) बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ । ५ व्यवसाय करः गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूचि (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
६. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, बनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाइ, सिड, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूचि (५) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
७. सवारी साधन कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने छ र उक्त कर सम्बन्धित प्रदेशले असुल गरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०३४ बमोजिम स्थानीय तहको विभाज्य कोष मार्फत गाउँपालिकाको संचित कोषमा बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ।
८. विज्ञापन कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसथि (3) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । यसरी कर संकलन गर्दा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशले निर्धारण गरेको विज्ञापन कर समेत संकलन गरी प्रदेश विभाज्य कोषमा राजध बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ।
मनोरञ्जन कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरजन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (८) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । यसरी कर संकलन गर्दा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशले निर्धारण गरेको विज्ञापन कर समेत संकलन गरी प्रदेश विभाज्य कोषमा राजश्व बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ । १० बहाल बिटौरी शुल्क गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका हाट बजार,
पसल वा सरकारी जग्गामा अनुसूचि (९) मा उल्लेख भए अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र
असूल उपर गरिनेछ । ११. पार्किङ शुल्कः गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूचि (१०) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१२. ट्रेकिङ्ग, कोयोकिङ, क्यानोइङ, बन्जी जम्पिङ, जिपफ्लायर र रयाफ्टीङ्ग शुल्क: गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिस, कायोकिङ, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र रे याफ्टीङ्गसेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवारत अनुसूचि (११) बमोजिमको शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१३ सेवा शुल्क, दस्तुरः गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूचि १२ मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१४. पर्यटन प्रवेश शुल्क गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र निर्माण गरेका उद्यान, पार्क, चिडियाखाना, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा, संग्राहलय जस्ता सम्पदा उपयोग गरे वापत पर्यटकहरुवाट अनुसूची १३ मा उल्लिखित दरमा पर्यटन प्रवेश शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।
१५. कर छुटयस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन ।
१६. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधिः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।
विनियोजन विक
को आर्थक वर्ष २०६०/०६१ को कार्यहरुको लागि स्थानिय सचित कोषकट केही रोक
सभाबाट पेश मिती: २०८०/०३/०५
पालिका र २०६०/६१ कार्यको लागि संचित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार र सो भएकोधारा २९५ को उपधारा (२) बमोजिम अर्नमा गाउँपालिका सिरहाको गाउँ सभाले यो विधयेक बगारेको छ ।
१. नामका गाउँपालिका सिरहाको विनियोजन ऐन रहने छ ।
२. यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. २०६०/०६१ को निमित्त सचित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार:- १. आर्थिक वर्ष २०६०/०६५ को निति कार्यापालिका वडा समिति, विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुका निमित्त अनुसुचिमा अलिखित चालु खर्च, पुजिगत खर्च र वित्तिय व्यवस्थाकी रकम समेत गरी जम्मा रकम रु ३८.२४,८२,६००।- अपी अडतिस करोड चौविस लाख क्यासी हजार छ सय मात्र) मा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम संचित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ ।
३. नियोजन- १. बस ऐनद्वारा संचित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिईएको रकम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मिस अर्थमा गाउँपालिका सिरहाको गाउँकार्यापालिका, वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरिनेछ ।
२. उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यापालिका, वडा समिति र बिषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने कुनैमा अपुग हुने देखिन र आएमा गाउँकार्यापालिकाले बचत हुने शिर्षकबाट जम्मा रकमको १० प्रतिशत नबढ्ने गरि कुनै एक वा एकभन्दा बढी शिर्षकहरुबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढि शिर्षकहरुमा रकम सार्न तथा खर्च जनाउन सकिनेछ । पूजिगत खर्च र वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजित रकम साँवा भुक्तनी खर्चतर्फ विनियोजित रकम व्याज भुक्तानी खर्च शिर्षकमा वाहेक अन्यत्र सार्न सकिने छैन ।
३. उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक शिर्षकबाट सो शिर्षकको जम्मा स्विकृत रकमको १० प्रतिशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढि शिर्षकहरुमा रकम सार्न परेमा गाउँ सभाको स्विकृत लिनु पर्नेछ ।
कर्मचारीहरुको तलबमा रकमः- रु १ करोड ६४ लाख
शाखागतमा रकमः- रु २ करोड १६ लाख १५ हजार
पदाधिकारी सुविधाःरु १ करोड
कार्यालय व्यवस्थापन तथा संचालनःरु ८० लाख
अध्यन अनुसन्धान तथा सोफटवोयर
– रु ८० लाख
भवन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन
– रु ८० लाख
अनुदान तथा विवरण- रु ५० लाख
दलित समुदायको शशक्तिकरण सम्बन्धी तालिम१० लाख
शसर्त- रु १४ करोड ५५ लाख
शसर्त प्रदेश- रु ८० लाख
समपुरक (संघ र प्रदेश) रु १ करोड २० लाख
विशेष (संघ र प्रदेश)रु १ करोड ४५ लाख
कुल जम्मा रु ३८ करोड २४ लाख ८२ हजार ६ सय मात्र
सोही कार्यक्रम मा सहभागी २ दुई सेयको हाराहारी सहभागी थियोे प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख ले जनकारी दिएको छ।
