सिरहा – शिक्षा क्षेत्रमा उब्जेको बेथितिले गर्दा विद्यार्थी र अभिभावक चरम मारमा परेका छन् । पब्लिकेसन्स र विद्यालयको सिन्डिकेटका कारण उपभोक्ता ठगिने क्रम जारी रहेको छ । स्कुलद्वारा सेटिङ गरिएकै पुस्तक पसलबाट पुस्तक किन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले अभिभावक चिन्तित रहेका छ।
सिराहाका ठुला मानिने विद्यालयले त झन अभिभावकलाई किताबको सुची दिएर आफ्नो सेटिङ भएको पसलमा मात्र किताब किन्न बाध्य पारिरहेकाछन् ।
लाहानका एक अभिभावक भन्नुहुन्छ “विद्यालयलाई मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क, परिक्षा शुल्क, टाई, शर्ट, पैन्ट, जुता लगायतका रकम त तिरेकै छौं । भनेकै टेलरमा कपडा सिलाएकै छौं । वहाँहरुले भनेकै स्टुडियोमा कार्डको लागी चाहिने महगो फोटो खिचाएकै छौं तर हुदाहुदै किताबमा पनि वहाँहरुले सुटुक्क कमिसन खाईदिदा हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ । यो त सरासर बेईमानी हो ।’
अभिभावकको ढाड सेक्ने गरि २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म कमिसन खानु र अभिभावकले छुट माग्दा किताब छैन भनेर प्रतिक्रिया दिनुले शिक्षा क्षेत्रमा अनियमितता रहेको देखाउछ ।
पत्रकारको एक टोली लाहान स्थित पशुपति आदर्श मावि गेटको पुर्व पट्टी रहेको जानकी पुस्तक पसलमा करिब ४:३० बजे रिपोर्टिङ गर्न जादा पसल संचालकले हामी कुनै प्रकारको छुट दिदैनौ, तपाईंहरु जे गर्नुस, समाचार लेख्नुस भनेर प्रतिक्रिया दिए । पसलका संचालक देबु राणा अनुपस्थित रहेको र आफुपनी जानकी पुस्तक पसलको बराबरको साहुजी हो भनेर दाबी गर्ने सिकेन्द्र यादवले पत्रकारहरू माथि उल्टै धाक धम्की देखाएका छन् । यादवले पत्रकार र पत्रकारीता माथि आक्षेप लगाउदै हामी छुट दिदैनौ, तपाईहरु जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुस भन्दै हप्काएका थिए ।
लाहानका अर्का एक अभिभावक भन्नुहुन्छ ‘ निजी विद्यालय त झन बढी बढी कमिसन आउने किताब राख्छन् जसको कुनै गुणस्तर हुदैन । अभिभावक माथि सिन्डिकेट लगाउन छोडोस, हामी २० देखि २५ प्रतिशतमा किताब किन्न सक्छौ ।’
किताब पसलको मनोमानी र विद्यालय एकल प्रणालीको सामाजिक संजालमा व्यापक रुपमा आलोचना भईरहेको छ। भोगेन्द्र यादवले लेख्नुहुन्छ ‘यदि बिधालयले किताबको लिस्ट दियो भने कम्तिमा २०देखि २५ प्रतिशतमा अभिभावकले छुट पाउछन् । के गर्ने यो देशमा सवै ठुलाबडाहरु मिलेर सर्वसाधारण जनतालाइ लूटदैछ्न। स्थानीय सरकार मौन छन् किनकी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधहरुलाइ हजारमा होइन लाखौमा अर्कै सेक्टरबाट आय आइरहेको छ।’
अर्का एक जना मनोज यादवले लेख्नुहुन्छ “अभिभावक प्रति स्थानीय सरकार उदासीन देखिन्छ । नगर भित्रका सबै संस्थागत विद्यालयहरुको पाठयपुस्तकमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ । एउटा मात्र पसलबाट किन्न लगाउनु भनेको लोकतन्त्र को उपहास हुन जान्छ। सम्बन्धित सरोकारवाला ले यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न कदम चाल्नुपर्ने हो।’