चिनियाँ एक्जिम ब्याङ्कबाट २८ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी ऋण लिएर निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण र ब्याज भुक्तानीको प्रक्रिया अर्को वर्षबाट सुरु हुने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यसै वर्षको ज्यानुअरी १ बाट सञ्चालनमा आएको उक्त विमानस्थलमा हाल घरेलु उडानहरू मात्रै भइरहेका छन्।
विमानस्थल नजिकै यती एअरलाइन्सको एउटा विमान दुर्घटनामा ७० जना भन्दा बढीको ज्यान गएपछि संसारकै ध्यान खिचेको सो विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सञ्चालनबारे कुनै निधो भइसकेको छैन।
सरकारका एक जना उच्च अधिकारीले उक्त विमानस्थलबाट हुने आम्दानीका आधारमा नै ऋण तिर्ने आफूहरूको योजना रहेको र त्यो सम्भव रहेको बीबीसीसँगको कुराकानीका क्रममा दाबी गरेका छन्।
तर नागरिक उड्डयन सम्बन्धी कतिपय विज्ञहरूले नयाँ विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूलाई आकर्षित गर्न वर्षौँसम्म लाग्न सक्ने भएकाले धैर्यता र पूर्व तयारीमा जोड दिएका छन्।
कति ऋण छ?
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सोच झन्डै पाँच दशक अघि नै बनाइएको भएपनि त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सन् १९८९ मा तयार भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा उक्त परियोजना निर्माणमा चिनियाँ आबद्धताबारे छलफल अघि बढेको र त्यसैबेला चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले काठमाण्डू भ्रमण गर्दा पोखरा विमानस्थल सहितका क्षेत्रमा ऋण दिने प्रतिवद्धता जनाएको द सेन्टर फर सोसिअल इन्क्लुजन एण्ड फेडरलिजम्को एउटा अध्ययनमा उल्लेख छ।
सन् २०१६ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि चीनको एक्जिम ब्याङ्कले २१५.९६५ मिलअन अमेरिकी डलर (अहिलेको भाउ अनुसार २८ अर्ब ६ करोड रुपियाँ) ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको थियो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख राजकुमार क्षत्री भन्छन्, “मलाई लाग्छ हामीले चीनको एक्जिम ब्याङ्कबाट १.७५ देखी २ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएका हौँ। त्यसमा उनीहरूले सात वर्ष कुनै भुक्तानी दिनुपर्दैन र त्यसपछि २० वर्षमा तिरिसक्नुपर्छ भनेका छन्।”
उनले थपे, “त्यो सात वर्ष यो साल लगभग सकिन्छ र अर्को वर्षबाट हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। कूल ऋण रकममध्ये २५ प्रतिशतमा ब्याज मिनाहा हो। सावाँ मिनाहा होइन। ७५ प्रतिशत ऋण रकमको चाहिँ ब्याजसहित तिर्नुपर्छ।”
उनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि डेढदेखि दुई अर्ब रुपियाँसम्म खर्च गरेको र जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारको आठ अर्ब रुपियाँसम्म खर्च भएको हुनसक्ने बताए।
क्षत्री जस्ता नागरिक उड्डयन क्षेत्रका कतिपय विज्ञहरू पछिल्लो हवाई दुर्घटनाको तात्कालिक असर र त्यसबाहेक पनि विश्वव्यापी उड्डयन क्षेत्रमा देखिएका परिवेशले ऋण तिर्नका लागि आवश्यक आम्दानीको निरन्तरतामा चुनौती थप्न सक्ने बताउँछन्।
सरकारी अधिकारी के भन्छन्?
नेपालको लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा सोलुखुम्बुको लुक्लापछि सबैभन्दा धेरै आन्तरिक उडान हुने स्थानमा पर्छ।
सन् २०२१ मा १९ हजार भन्दा बढी उडानमा करिब ५ लाख ३० हजार यात्रु पोखरा पुगेका थिए।
कोभिड-१९ महामारीका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रले गम्भीर धक्का खेपेको उक्त वर्ष जम्मा डेढ लाख विदेशी पर्यटक मात्रै नेपाल आएका थिए।
तर पछिल्लो समयमा पर्यटकको सङ्ख्या बढीरहेको बताइएको छ। सन् २०२२ मा करिब ६ लाख १५ हजार विदेशी हवाई मार्गहुँदै नेपाल आएका थिए।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी बिस्तारै पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधारको सङ्केतहरू देखिएकाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनबाटै सरकारले चिनियाँ पक्षलाई ब्याज तिर्न सक्ने ठान्छन्।
उनले बीबीसीसँग भने, “पोखरामा आन्तरिक उडानहरू पनि धेरै नै चल्छ। पुरानो विमानस्थलहुँदा रातिको समयमा उडान गर्न सकिँदैन थियो। तर अब रातको समयमा पनि हामी आन्तरिक उडान गर्न सक्छौँ। तीन वर्ष कमजोर अवस्थामा रहेको पर्यटन क्षेत्र अब तङ्ग्रिरहेको छ, पोखराबाट अरू गन्तव्यहरू पनि जान सकिने भएकाले आन्तरिक उडान पनि बढ्छन् र त्यसले पनि धेरै हदसम्म हाम्रो दायित्व बहन गर्न मद्दत गर्छ।”
उनले थपे, “यो क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू भयो भने त्यसले पनि मद्दत गर्छ। त्यस्तो उडानका लागि केही समय लाग्छ किनभने एअरलाइन्सहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरू पनि तयार हुनुपर्यो। व्यवसाय पनि सुनिश्चित हुनपर्यो। तर आन्तरिकबाट पनि वहन गर्न सकिन्छ भन्ने हो।”
तस्बिर स्रोत,EPA
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आम्दानी नै ऋण तिर्ने मुख्य स्रोत भएको बताउँदै अधिकारी भन्छन्, “विमानस्थलबाट कमाएरै तिर्ने हो किनभने सरकारले अरू पैसा दिन गाह्रै हुन्छ। जस्तो अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान त्यति चलिरहेको छैन त्यसको पनि आन्तरिक उडानले नै धेरै ऋण तिर्ने काम गरिरहेको छ।”
प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवासँग छलफल अघि बढाएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
पछिल्लो दुर्घटनाले केही आशङ्का बढाएपनि पारदर्शी रूपमा अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर ‘कुनै पनि प्रकारका भ्रम चिर्न सकिने’ विश्वास लिएको सचिव अधिकारी बताउँछन्।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक के भन्छन्
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले आफ्नै क्षमतामा सुरुका केही वर्षमा ऋण तिर्न सक्नेमा आशङ्का व्यक्त गर्छन्।
उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सङ्गठनको सिद्धान्तले एउटा विमानस्थलका यात्रुबाट शुल्क लिएर अर्को विमानस्थलमा पैसा तिर्न पाइँदैन भन्छ। त्यसको अर्थ काठमाण्डूबाट उड्ने यात्रुले तिर्ने शुल्क वा करले अर्को विमानस्थलको ब्याज तिर्ने मान्यता संसारमा छैन। पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गरेर ऋण तिर्ने भन्ने कुरा सुरुका केही वर्षमा सम्भव देखिदैन।”
कोभिड १९ महामारीले नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित तुल्याएको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०२३ मा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा वायुसेवा कम्पनीहरूलाई नाफा कमाउन गाह्रो रहेको निष्कर्ष अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात एशोशिएसनले निकालेको उल्लेख गरे।
उनी थप्छन्, “सन् २०१९ को तुलनामा ९० प्रतिशतसम्म पुरानै अवस्थामा फर्काउने भन्ने लक्ष्य राखिएको छ। संसारभर घाटा खाइरहेको अवस्थामा कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले भर्खर खुलेका विमानस्थलमा आउने जोखिम लिँदैनन्। त्यही भएर पोखरा र भैरहवा दुवैमा बढी अपेक्षा राख्नु मेरो विचारमा अन्यथा हुन्छ।”
उनले नेपालले ५ देखि ६ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था देखेको उल्लेख गर्दै सन् २०२८ सम्म अहिलेकै अनुपातमा यात्रुहरू आए काठमाण्डू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले धान्न नसक्ने र उनीहरू भैरहवा वा पोखरा जान बाध्य हुनुपर्ने बताए।
गौतम थप्छन्, “समय लाग्छ। भोलि नै ऋण तिर्न सक्दैन। तर भविष्यमा तिर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ।”
भारतबाट उडान होला त?
अघिल्लो वर्ष उक्त विमानस्थलको ऋण लगानीकर्ता एक्जिम ब्याङ्कले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा पोखरा विमानस्थलमा एअरबस ३२० र बोइङ ७५७ एवम् अन्य जेट मोडलहरूको उडान र अवतरण हुन सक्ने जनाएको थियो।
त्यसमा पोखराबाट चेङ्दु, कुन्मिङ, ग्वाङ्जाओ र अन्य चिनियाँ सहरमा उडान हुन सक्ने भन्दै यो नेपाल र चीनले विकास गरेको ‘हिमालयवारपार बहुउद्देश्यीय सम्पर्क सञ्जाल’को महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार रहेको उल्लेख गरिएको छ।
ज्यानुअरी १ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त विमानस्थल उद्घाटन गरिरहँदा चीनले त्यसलाई उसको महत्त्वाकाङ्क्षी पूर्वाधार कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको पूर्वाधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
भारतले बीआरआईलाई समर्थन गर्दैन र त्यसअन्तर्गत पाकिस्तानमा निर्माण भइरहेका कतिपय संरचनाले आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको उसले आरोप लगाउने गरेको छ।
नेपालमा पनि चीनको लगानीमा बनेका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने सहितका निर्णय लिएको दिल्लीले यो विमानस्थलबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
तर सन् २०२२ मा उद्घाटन भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दुवैमा भारतबाट हालसम्म कुनै उडान भएका छैनन्।
तस्बिर स्रोत,GETTY IMAGES
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव अधिकारी ‘चिनियाँ ऋणमा बनेको विमानस्थल भएकैले भारतबाट पोखरामा उडान नहुने भन्ने कुरा आफूलाई नलाग्ने’ बताउँछन्।
उनले भने, “चीनकै भूमिमा भारतका विमानहरू गइरहेका छन्। चीनले ऋण दिएकोमा उडान नहुने भन्ने हुँदैन। उड्डयन वा त्यससँग जोडिएका केही विषयहरू हुनसक्छन। दुई देशबीचको एक किसिमको समझदारी आवश्यक पर्नसक्छ। कूटनीतिक रूपमा हामी त्यसलाई स्पष्ट पार्छौँ र त्यसपछि उडानमा समस्या हुँदैन।”
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक गौतम पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतबाट उडान गर्न कुनै समस्या नहुने आफूलाई लागेको बताउँछन्।
उनले भने, “दुई देशबीचको एअर सर्भिस एग्रिमेन्ट हुन्छ नी त्यसपछि मात्रै कुन कुन देशमा जहाज जाने भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले भारत र नेपालको सम्झौतामा नेपालमा एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको र काठमाण्डू मात्रै गन्तव्य हो भनेर राखिएको छ।”
उनी थप्छन्, “अब हुने सम्झौतामा पोखरा र भैरहवालाई पनि गन्तव्य राख्नुपर्यो। त्यसरी सम्झौतामा थपिसकिएपछि वायुसेवाहरूले नाफा देख्छन् कि देख्दैनन् भन्ने हो। नेपाल र भारत खुला सिमाना भएका नजिकका छिमेकी देश हुन्। म खासै अड्चन देख्दिन।” बिबिसी बाट साभार
