आम निर्वाचन २०७९ को विभिन्न दृष्टिकोहरुबाट धेरै विश्लेषण भइसकेको छ । आमचुनावको परिणामपछिको राजनीतिक दृश्य कहालीलाग्दो नै छ । अस्थिरताको नियति अझै तीब्रतर हुने अवस्था त छँदैछ, देशले आगामी दिनहरु कतातिर र कुन बाटो समात्ने हो, त्यसको डर पनि बढ्दै गएको स्पष्टै देखिन्छ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु सत्ता र पदको बाँडफाँटमा मात्र लागेका छन् । नीति, योजना र कार्यक्रम बारेको बहस पाश्र्वमा धकेली सकिएको स्थिति छ । समष्टिमा आमचुनावले यी सबैको बारेमा कुनै स्पष्ट दिशानिर्देश दिन सकेको छैन । देशकै यस्तो अवस्थाको बीच यी सबै विश्लेषणहरुमा मधेस एउटा प्रमुख विषय रहेको देखिन्छ ।
मधेसको कुरा उठ्दा प्रायः विश्लेषणहरुमा यहाँको राजनीति ओरालो लागेको, यहाँका नेताहरु जनसमर्थन गुमाइसकेको, सम्पूर्ण मधेस आन्दोलन र यसका मुद्दाहरु नै फिस्स भएको आमनिष्कर्ष अगाडि आएको देखिन्छ । सतही तवरले यस्ता निष्कर्ष र आकलन ठीक देखिए पनि वास्तविकता भने यही होइन ।
मधेस आन्दोलन ओरालो लागेकै हो । तथापि, यसको उकालो लाग्ने संभावना न्यून भएको भन्ने होइन । यस आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने पंक्तिहरु स्खलित भएकै छन् तर, पुनर्संगठनको अठोटसहितका नयाँ पंक्तिहरुको अंकुरण पनि भएको छ र भइरहेको छ ।
वर्तमान स्थिति
अहिलेको स्थिति हेर्दा, अवस्था वास्तवमा निराशाजन्य नै देखिन्छ । यस्तो अवस्था मधेसको मात्रै होइन, सम्पूर्ण देश र यहाँका यावत क्षेत्रहरुमा व्याप्त छ । खास गरी यहाँको राजनीतिक परिदृश्य खण्डित मानसिकताको उहापोहले ग्रसित अवस्थामा छ । देशले अभिष्ट र स्पष्ट दिशा लिन सक्ने संकेत देखिंदैन ।
मधेस र थरुहट आन्दोलनको क्रममा भएको अमानुषिक दमनमा एमाले र तिनका नेताको भूमिका बिर्सिन योग्य छैन । तथापि, यस आमचुनावको क्रममा सत्ता र विभिन्न लोभको प्रयोग गरेर एमाले तराई–मधेसमा प्रवेश गरेर आफ्नो पकड विस्तार गर्न सफल भएको छ ।
निर्वाचनको परिणामले देखिएका स्पष्ट संकेतहरु अस्थिरता र द्वन्द्वका लक्षणहरु मात्र हुन् । सीट संख्याको आधारमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा आएको छ नेपाली काँग्रेस । उसको बुनियादी मान्यता लोकतन्त्र रहे पनि लोकतन्त्रभन्दा सत्ता नै प्यारोको पारा छ । तथा त्यसको निमित्त लोकतन्त्रका विभिन्न खाले बिरोधीहरुसंग भइरहेका आधारहीन गठबन्धनहरुले गर्दा स्वयं लोकतन्त्रवादीहरु विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
संघीयता र सीमान्तिकरणको लडाईं लडिरहेका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिबारे प्रष्ट दृष्टिकोणको अभाव छ । काँग्रेसका महामन्त्रीहरुलगायत युवा नेतृत्वपंक्तिका प्रादेशिक संरचनाबारे आएका अभिव्यक्तिहरुले काँग्रेस विविधताको सम्मान र स्वशासनको अधिकारबारे अझै स्पष्ट छैन भन्ने कुरा नै प्रतिबिम्बित भएर आएको छ ।
यसरी आफ्नो स्पष्ट दिशा र वैचारिक संपुष्टताको अभावमा काँग्रेस बेलाबखत वामपन्थीहरूको उग्रराष्ट्रवादको प्रभावमा समेत लटपटिएको देखिएकै छ ।
सीट संख्याकै आधारमा दोस्रो पार्टी नेकपा एमाले संघीयताको विरोधी नै हो । संघीयता स्थापित भएपछि एमालेले नै सर्वाधिक लाभ लिए पनि एकलजातीय वर्चस्वको मानसिकताबाट अलिकति पनि मुक्त हुन सकेको कुनै संकेत देखा परेको छैन ।
मधेस र थरुहट आन्दोलनको क्रममा भएको अमानुषिक दमनमा एमाले र तिनका नेताको भूमिका बिर्सिन योग्य छैन । तथापि, यस आमचुनावको क्रममा सत्ता र विभिन्न लोभको प्रयोग गरेर एमाले तराई–मधेसमा प्रवेश गरेर आफ्नो पकड विस्तार गर्न सफल भएको छ । यसलाई मधेस आन्दोलनको पकड स्वयं मधेसमा खुकुलो भएको प्रमाणस्वरुप लिइएको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । कुनै आन्दोलनपछि स्थिति सदैव एकैनाशको रहने निश्चितै होइन । तैपनि जायज कुराहरुप्रति उचित र उपयुक्त वैचारिक प्रतिवद्धता सहितको धार नबनेसम्म मधेसको जनमतमा देखिएको यो परिवर्तन विषयको गम्भीरताको छनक दिन्छ ।
राष्ट्रिय एकताका कुरा गरिरहँदा एकात्मक राज्य र राजतन्त्रात्मक पद्धतिमा सीमान्तीकरणमा थिचिएर रहेका मधेसी, थारु र आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरूको एकमुष्ट् समाधान नहुँदासम्म देश एकजुट हुन नसक्ने वास्तविकताबारे समेत उनीहरु विचार मन्थन गरेर स्पष्ट निषकर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।
त्यस्तै सीट संख्याकै आधारमा तेश्रो राजनैतिक पार्टी माओवादी केन्द्रको संघीयता र मधेस–थरुहटप्रतिको धारणा र विचारमा कहिल्यै एकरुपता देखिएन । कथित जनयुद्धको बेला संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्रको नारा रटिए पनि बेला बेलामा त्यसप्रतिको प्रतिवद्धतामा उलटफेर भएकै हो ।
संविधानको घोषणापूर्व संघीयताको विषयलाई थाती राखेर संविधानको घोषणामा माओवादी नेतृत्व सहमत भएको थियो । अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विभिन्नखाले शक्तिहरुबाट समर्थित भएर अडिएको र त्यसको एक प्रमुख घटक पुनरुत्थानवादीहरू समेत रहेकोबाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको अवधिमा मधेस आन्दोलनका यावत मुद्दाहरू अरु पछाडि घचेटिने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
पुनरुत्थानवादीहरू पुनः टाउको उठाउने प्रयत्नमा छन्, जसलाई देशको यावत समस्याहरूभन्दा कसैको जन्मदिन र त्यस दिनमा सार्वजनिक विदा दिइदैछ । अर्थात् विभिन्न समयमा राष्ट्रियतामाथि सैन्य ताकत र छलकपट प्रयोग गरी एकलजातीय नियन्त्रण कायम गर्नुलाई राज्यको स्पष्ट मान्यता दिलाउनु पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ ।
विश्वले अंगाल्दै गइरहेको लोकतान्त्रिक अभ्यास, एकता र सामाजिक संरचनाको विविधतापूर्ण नवआयामहरु, आर्थिक क्रियाकलाप र विश्व अर्थतन्त्रको गतिले खडा गरेका चुनौती र अवसरहरु पुनरुत्थावादीहरूले आत्मसात गर्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय एकताका कुरा गरिरहँदा एकात्मक राज्य र राजतन्त्रात्मक पद्धतिमा सीमान्तीकरणमा थिचिएर रहेका मधेसी, थारु र आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरूको एकमुष्ट् समाधान नहुँदासम्म देश एकजुट हुन नसक्ने वास्तविकताबारे समेत उनीहरु विचार मन्थन गरेर स्पष्ट निषकर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।
आम निर्वाचन, २०७९ बाट उदय भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि वैचारिक रुपमा स्पष्ट छैनन् । राजनीतिक परिदृश्य र यसलाई नेतृत्व गर्ने पंक्तिप्रति मतदाताको आक्रोशको परिणामस्वरुप यी दलहरु उदित भएर आए पनि राष्ट्रिय मुद्दाको सम्बन्धमा समाधानको खाका कसैले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्, न त यसप्रति कुनै एकाग्रता वा आकर्षण नै देखा पर्दछ ।
गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, संविधान संशोधन, नागरिकता विधेयक, लाल आयोगको रिपोर्ट र रेशम चौधरीलगायत राजबन्दीहरूको रिहाई तथा झूठा मुद्दा खारेजीबारे यिनको पार्टीगत स्पष्ट र थोक धारणा अहिलेसम्म आएको छैन ।
२०७४ को तुलनामा मधेसकेन्द्रीत दलहरुले ३,४७,७९७ मत कम पाएका छन् । त्यस्तै २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गर्ने दलहरु ३३ बाट ११ सीटमा झरेका छन् ।
छिटपुट कुराकानीका बखत सार्वजनिक हुने कुराहरुबाट वैचारिक स्पष्टता र स्थिरता समेतको अभाव रहेको भान हुन्छ । रास्वपासमेत आन्तरिक लोकतन्त्र भन्दा अध्यक्षीय संस्कृतिकै साङ्लोमा जकडिएको रहने आशंका समेत उठ्न थालेको छ ।
रास्वपाका अध्यक्ष रसिव लामिछाने जसरी नागरिकताको छानबीन र सर्वोच्चको सुनवाई हुँदासमेत गृहमन्त्री रहिरहने भएका छन्, त्यसले विधिको शासन र त्यससंग सम्बन्धित नैतिकताको सवाल रास्वपाको निमित्त अर्थहीन रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
जनमतले स्वतन्त्र मधेस र संविधान संशोधनको कुरा उहिलेको भन्दै अब अगाडि मूलधारको राजनीति गर्ने भनी गरेको उद्घोषले आगामी दिनमा परिवर्तनकारी पार्टी रहने आस गर्नु बेकार छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो प्राथमिकता रेशम चौधरी थारू लगायतको रिहाई हो जो निश्चिय नै जायज हो । लाल आयोगको प्रतिवेदनको प्रकाशन भए यस दिशामा पक्कै पनि अनुकूल वातावरण बन्थ्यो । त्यसैले यसबारे समेत प्राथमिकताका साथ ध्यान दिनु आवश्यक छ । रेशमको रिहाईपछि मात्र यस पार्टीको अठोट र अडान स्पष्ट हुने हुँदा भविष्यमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसंग मधेस र थरुहटको मुद्दाप्रति अडिगताको आशा गर्न सकिन्छ ।
२०७४ को तुलनामा मधेसकेन्द्रीत दलहरुले ३,४७,७९७ मत कम पाएका छन् । त्यस्तै २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गर्ने दलहरु ३३ बाट ११ सीटमा झरेका छन् । यसरी मधेसकेन्द्रीत भनिने दलहरू वास्तवमा ओरालो नै लागेका हुन् ।
जिम्मेवार र दोषी
यस आमचुनावमा मधेसका मतदाताहरुबीच मधेस मुद्दाको प्रसङ्ग रुचिकर र ध्यानाकर्षणको विषय देखिएन । मधेस मुद्दा, लोकतन्त्र र संस्थागत संगठनको नारा लिएर भर्खरै पुनस्र्थापित तमलोपाले प्रतीकात्मक उम्मेदवारी दिंदाको अवस्थामा पनि मधेस मुद्दाको विषय अगाडि सार्दा मतदातालाई विश्वास लागेन । आखिर यस्तो स्थिति किन भयो ? यस परिस्थितिको निमित्त जिम्मेवार र दोषी को हुन् ? मधेसका आन्दोलनकारी शक्तिले निष्पक्षतापूर्वक र तटस्थ भावले यस गम्भीर अवस्थाको विश्लेषण, मूल्याङ्कन र मनन गर्नैपर्ने स्थिति आएको छ ।
होइन भने, मधेस आन्दोलन बिथोल्ने प्रक्रियामा यस्तो उदासीनता मधेस बिरोधी शक्तिहरुको निमित्त सहयोगी र आन्दोलनप्रति आत्मघाती नै सावित हुनेछ ।
मधेस आन्दोलन स्वस्फूर्त शैलीमा पहिचान, स्वशासन (अर्थात् संघीयता) र वस्तुपरक एवं व्यवहारिक रुपमा समानताको निमित्त हरेक अंगमा पहिचान आधारित समावेशिताको उद्देश्यले प्रेरित रह्यो । मधेसका यी एजेन्डा मधेसकै जनताको निमित्त मात्र होइन, अपितु यस्तै समस्या भोगिरहेका देशका दुई तिहाई जनताको निमित्त नै रामवाण समाधान हो । विविधतापूर्ण नवराष्ट्रवादको आधार र देशको सम्पूर्ण एकताको सूत्र हो ।
तर, अहिलेसम्म यस विकट संघर्षमा भने मधेसकै जनता रहेका छन् । अन्यत्रबाट अपेक्षित सहभागिता, दृढता र सहयोगको निरन्तरताको कमी नै देखिएको छ । तैपनि यो आन्दोलन राज्य संरचना, शासनको पद्धति र देशको साधन, श्रोतको उपयोग प्रणालीमा आमूल अग्रगामी परिवर्तनको कारण बन्यो । मधेस आन्दोलनको यही विशिष्टताले गर्दा यथास्थितिहरुबाट यस आन्दोलनलाई बिथोल्ने तानाबाना बुनिन थालियो ।
वर्चस्ववादीहरू पहिचानको आन्दोलनलाई राष्ट्रवाद विरोधको आन्दोलनको रुपमा भ्रमित गरेर उग्रराष्ट्रवादको विस्तार गरे । मधेस आन्दोलन इतरका सबै एकत्रित भएर देशका यावत संयन्त्रलाई आन्दोलन बिथोल्न षड्यन्त्रको अंग बनाए ।
माथि चर्चा गरिएका यी तथ्यहरु सत्य भए पनि यिनलाई मात्र दोष दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । किनभने हरेक अग्रगामी आन्दोलनलाई यस्ता अवरोधक पत्रको सामना गर्नैपर्छ ।
संघीयताको स्थापनापछि पाइएका अवसरहरुको सदुपयोगले कतै पनि सकारात्मक फरक देखाउन सकिएन ।
वास्तवमा मधेस आन्दोलन बिथोलिने प्रक्रियाको तीब्रताको निमित्त यस आन्दोलनको कमाण्ड सम्हाल्न पुगेका नेतृत्वपंक्ति नै जिम्मेदार र दोषी छन् । यी पंक्तिमा सत्ता र पैसाप्रतिको आशक्ति, चरम जातवादी, नातावादी मानसिकता तथा अवसरवादको कमजोरीलाई वर्चस्वादीहरुले मनग्गे उपयोग गरे ।
मधेसका जनता स्वभावतः लोकतन्त्रवादी हुन्छन् । आन्दोलनको दौडान मधेसका लोकतन्त्रवादीहरुको मनमा मधेसीहरुको आफ्नै राजनीतिक संगठन हुनुपर्ने र त्यसमा सबै एकजुटका साथ लाग्नुपर्ने मानसिकता उठेर आएकै थियो तर त्यसभित्रको आकांक्षाको अन्तर्यलाई नेतृत्वपंक्ति बुझ्न सकेन ।
वस्तावमा नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भए । व्यक्तिगत स्वार्थ र सरकारमा सामेल भइरहने लोभ, नाता, कुटुम्बवाद, जातिवादी सोच, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति आदिको कारणले मूल मुद्दाको विसर्जन गरियो । वर्तमान नेतृत्वप्रति पटक्कै विश्वास नभएको आजको स्थितिको आधारभूत कारण यही हो ।
मधेसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका दलहरुबाट निर्वाचन सकिने बितिक्कै मुद्दालाई बाकसमा थन्क्याउने र निर्वाचनको बेलामा आवश्यक परे पुनः प्रयोगको निमित्त निकाल्ने कार्य भएको छ । सत्ताको प्राप्ति र भ्रष्टाचारको अवसरका निमित्त मधेसका नामूद विरोधी ताकतहरूसंग साष्टङ्ग मुद्रामा उत्रिने र गठबन्धन गरिने अभ्यास भएको छ ।
निर्वाचनताका मधेसका मुद्दा तर चुनाव सकिएपछि कोहीद्वारा वामपन्थी रुझान देखाएर वाम एकताको तयारी र अरुद्वारा सत्ताको निमित्त ढुलमुले नीतिले गर्दा आन्दोलनको उर्जा, जोश एवं विशिष्टता नै बिथोलिने अवस्था आएको छ ।
संघीयताको स्थापनापछि पाइएका अवसरहरुको सदुपयोगले कतै पनि सकारात्मक फरक देखाउन सकिएन । परिणामतः मधेसीहरूको वास्तविक राजनीतिक शक्तिको निर्माण नै हुन सकेन र आम मधेसी जनतामा आफ्नै आन्दोलनप्रति वितृष्णा उत्पन्न भयो । यी सबका प्रमुख दोषी नेतृत्वपंक्ति नै हो ।
लक्ष्यतर्फका सूत्र
मधेस नेपालको अभिन्न अंग हो र यस देशको अस्तित्व रहिरहेसम्म मधेसीहरु पनि नेपालकै अभिन्न अंग रहिरहने छन् । त्यसैले, यिनका यावत मुद्दाहरुको न्यायोचित सम्वोधन नहुन्जेल मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरु कायम रहन्छन् । समानता निमित्तको यस संघर्षको अर्को विकल्प छैन । समस्या समाधान नहुन्जेल यस्तो बाध्यता पुस्ता दर पुस्ता सर्दै जानेछ । यो नै वास्तविकता हो ।
त्यसैले, मधेसका मुद्दाहरुको न्यायोचित सम्वोधन नहुन्जेल मधेसी र थारुका आन्दोलन पुनर्संगठनको अठोट र प्रतिवद्धतासहित आएका नयाँ पंक्तिहरुको नेतृत्वमा पुनः नयाँ उर्जाका साथ परिष्कृत रुपमा एजेन्डामुखी एवं दिगो संस्थागत परिवर्तनतिर लक्षित रहने गरी अवतरित हुने निश्चित छ । विश्वका विभिन्न आन्दोलनका अनुभव र तिनमा देखिएका आरोह अवरोहहरुले यही बताउँछ ।
आन्दोलनको मशाल कहिले निभ्दैन । मशाल बोक्ने वाहकको अझ मजबूत विकल्प आफ्सेआप उत्पन्न भएर आउँदछ । मधेस आन्दोलनको हकमा पनि यही हुने निश्चित छ । त्यसैले, मधेस आन्दोलनका आन्दोलनकारी पंक्ति पुनर्ताजगीका साथ एकत्रित हुनु जरुरी भएको छ ।
मुद्दा मधेसको तर प्रतिवद्धता नेपाली वामपन्थी आन्दोलनतिर भयो भने परिणाम अन्ततः नेपालका वामपन्थीहरूले अंगालेका उग्रराष्ट्रवादमा ढल्किएर समाप्त हुनेछ । वाम एकतासंग मधेस आन्दोलनको अहिले गर्न खोजिएको संयोजनलाई यस रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
समानता र समावेशिताको प्राप्ति संसदीय लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव भए पनि लोकतन्त्रको परम्परागत अवधारणा अगाडि सार्ने, आदर्शको कुरा गर्दा केही नछुट्ट्याइ गरिरहने तर व्यवहारमा समानता र समावेशिता उतार्ने क्षणमा वर्चश्ववादी यथास्थितिवादलाई केन्द्रमा राख्ने सोचका राजनीतिक दलहरुबाट परिवर्तनको आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन । र, त्यस्ता दलहरु परिवर्तनकामी आन्दोलनकारीहरुका निमित्त विकल्प हुन सक्दैनन् ।
आवश्यकता समानता, समावेशिता तथा विविधताको सम्मानको प्रतिवद्ध वातावरणमा संसदीय लोकतन्त्रको संस्थागत मजबुतीको हो । त्यसैले, मधेसका सम्पूर्ण आन्दोलनकारी शक्तिहरुले अहिले देखा परिरहेको सत्तामुखी मानसिकताको परित्याग गरी एकताको आधार खडा गर्दै समावेशिताप्रति समर्पित लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसंग प्रभावकारी सहकार्यको निमित्त अग्रसरता लिनु जरुरी छ । रातोपाटि
