राष्ट्रपति निर्वाचनमा धोका हुने आशंकामा एमाले

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संसद्को ९९ प्रतिशत समर्थन पाएर दंग देखिए पनि ओलीको ‘बडी ल्याङवेज’ ले असहज बनायो । ओलीको असन्तुष्ट मनोविज्ञान बुझेर उनी बुधबार चुनाव क्षेत्र गोरखाको कार्यक्रम सकी हतार–हतार बालकोट पुगे । उनले ‘समझदारीमा पूर्ण प्रतिबद्ध’ भएको भन्दै ओलीलाई विश्वस्त हुन आग्रह गरे । आत्मीयता बढाउन बिहीबार पनि दुई शीर्ष नेताबीच बालुवाटारमा पुनः एक्लाएक्लै कुराकानी भए ।

‘केही नयाँ र पुराना आशंका मेटाएर आत्मीयता बढाउन दुई नेताबीच सघन कुराकानी भइरहेको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेरेर विश्वासका आधारमा दुई नेता अघि बढ्नुहुनेछ ।’ राष्ट्रपति निर्वाचनमा धोका हुने हो कि भन्नेमा ओली सचेत देखिन्छन् । माघ ५ मा सभामुखको निर्वाचनपछि एमालेको सम्पूर्ण ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेकै दिन मंगलबार ओलीले बालकोटमा निकट नेताहरूसँग राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गरे । कांग्रेसले बिनासर्त समर्थन गर्नुको रहस्य राष्ट्रपति निर्वाचनसँग जोडिएको एमालेको आशंका छ । भर्खर बनेको गठबन्धन कमजोर बनाउने अर्थमा कांग्रेस अग्रसर भएको विश्लेषण बालकोटले गरेको छ । ‘कांग्रेसले गठबन्धन सरकारलाई नभई दाहाललाई समर्थन गरेको’ अर्थमा ओलीले बुझेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले कांग्रेसको समर्थनपछि समाउने हाँगो पाएका छन् तर एमाले सशंकित हुँदा टेकेको जमिन नै कमजोर भएको छ । एमालेले समर्थन नगर्दा दाहाल सरकार नढल्ने भएकाले उनले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म दोहोरो चाल चाल्ने हुन् कि भन्ने एमालेको आशंका छ ।

एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गर्नुअघि अध्यक्ष ओली पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्दा पार्टीलाई ठूलो क्षति हुने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए । ‘त्यसकारण दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने मौका कुरेर बस्नुभएको थियो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जसरी पनि आफू प्रधानमन्त्री हुने कच्चा खेलले संघ र प्रदेशमा एमालेलाई सत्तारोहणको मौका मिल्यो

निर्वाचन सकिएलगत्तै एमाले नेताहरूले राष्ट्रिय मुद्दामा प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका थिए । राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सर्तमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने मनस्थितिमा ओली थिए तर कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन नभत्किँदासम्म त्यो सम्भव थिएन । नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमालेले संघका कम्तीमा ८ मन्त्रालय, प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री, मधेस र कर्णाली प्रदेशसभामा सभामुख पाएको छ । प्रदेशमा एमाले नेताहरू थप मन्त्री हुनेछन् । राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभामा सभामुख पनि एमालेले पाउनेछ । माओवादीले वाग्मती र कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सभामुख पाउनेछ ।

सत्ता गठबन्धनले ओलीलाई उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक तोकेको छ । संयन्त्रको संयोजक तोकिए पनि यसको कार्यादेश बनेको छैन । दाहालको बुझाइमा ओलीले स्वच्छन्द ढंगले संयन्त्र चलाउनेछन् । सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि ओलीको इशारामा चल्ने भएकाले सरकार सञ्चालनमा दाहाल चेपुवामा पर्ने माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ । ‘दाहाल प्रधानमन्त्री भए पनि राज्य सञ्चालनमा प्रमुख हिस्सा एमालेकै हुनेछ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर सरकार सञ्चालनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुहुनेछ ।’

एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरलेले सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरू ‘अनेक टिप्पणीहरूको पछि लाग्न नहुने’ बताए । नयाँ गठबन्धन बनाउँदा भएका शीर्ष नेताहरूको प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘शीर्ष नेताहरूले नेपाली जनतासामु गरेका प्रतिबद्धतालाई विश्वास गर्नुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनुलाई अन्यथा टिप्पणी गर्न हुँदैन ।’

अनौपचारिक समझदारीअनुसार देउवाले प्रधानमन्त्री नदिएपछि दाहाल एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुग्नु बाध्यात्मक परिस्थिति थियो । जुन गठबन्धनबाट भए पनि आफू तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षाले उनलाई एमालेको कोर्टमा पुर्‍यायो । ‘नेपालका राजनीतिक दलहरू समयअनुसार चल्नुपर्छ र एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने अनुभव छ,’ पोखरेलले भने, ‘गठबन्धनमा जे समझदारी भएको छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’

सरकारले विश्वासको मत लिएलगत्तै गठबन्धन भत्काउन चलखेल सुरु भएको बुझाइ एमालेभित्र छ । ‘एमाले र माओवादीबीच अविश्वास बढाउन चलखेल सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यो गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र हो तर जे समझदारी भएको छ, त्यहीअनुसार गठबन्धन अघि बढ्छ ।’ उनले अस्थिरताको जोखिमलाई नयाँ गठबन्धनले चिरेर जानुपर्ने र विश्वास बढाउने काम गर्नुपर्ने बताए । ‘अब राजनीतिक दलहरू स्थायित्व दिन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले ओली र दाहालले विगतबाट शिक्षा लिँदै वामपन्थीबीच सहकार्य गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसबाट ‘भोट ट्रान्सफर’ नभएकाले वामपन्थीबीच सहकार्य आवश्यक परेको बताए । ‘मुख्यगरी दुई अध्यक्ष (ओली र दाहाल) ले रियलाइजेसन गरेर अघि बढे कुनै समस्या आउँदैन,’ उनले भने, ‘माओवादी जहिले पनि सहमतिअनुसार अघि बढ्छ, आफ्नो नीति परिवर्तन गर्दैन ।’

दाहालनिकट अर्का नेताले कांग्र्रेससित माओवादीको दूरी नबढ्ने बताए । ‘कांग्रेसले सरकारबाहिर रहेरै भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु सकारात्मक हो, यसले कांग्रेस र माओवादीबीच दूरी घटाउँछ,’ ती नेताले भने, ‘भोलिको परिस्थिति हेरेर कांग्रेससँग सम्बन्ध कायम हुनेछ ।’ माओवादी अझै पनि ओलीको बोली, व्यवहार लागू हुनेमा विश्वस्त हुन सकेको छैन । ‘यसपटक ओलीले रियलाइजेसन गरेर सहकार्य गरेको व्यवहारमा लागू भएपछि थाहा हुनेछ,’ माओवादीका ती नेताको भनाइ छ, ‘देउवाले पनि प्रधानमन्त्री नदिएको रियलाइजेसन गरेर सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको होला ।’ ईकान्तिपुर