चिनले नेपालको पुर्वाधार क्षेत्रमा अर्वौ डलर लगानीको लागि ईच्छा बढाईरहेको छ । ऋण रकम दिएर नेपालको पूर्वाधार विकासमा हस्तक्षेपकारी भुमिका खेलिरहेको छ ।
यसका लागि चिनले आफ्ना सरकार नियन्त्रित वितिय संस्थाहरुबाट ऋण प्रभाह गर्न नेपाल सरकार संग विभिन्न सम्झौता गरिरहेको छ । विशेष गरेर अमेरिकी साहयता संस्था एम.सि.सि ले नेपालको पूर्वाधारमा ५५ अर्वको अनुदान रकम दिएर सडक र जलविधुतमा लगानी गर्ने भएपछि त्यस्लाई रोक्न चिन सरकारले आफ्नो महत्वकांक्षी परियोजना – (BRI) मार्फत अर्वौ डलरको ऋण लिन नेपाल सरकारलाई दवाव सिर्जना गरिरहेको छ । चिनले विभिन्न जलविधुत परियोजनाहरु, विमानस्थल, सडक लगायतका पूर्वाधारमा हात हालेको चिन सरकारले थप पुर्वाधारमा लगानीको वातावरण बनाउन बारम्बार दवाव दिदै आइरहेको छ ।
सिचुवान प्रान्तको यिपिन सहर स्थित नेपाली महावाण्ज्यि दुतावासका अधिकारी संगको भेटमा चिनिया पक्षले जलविधुत , निर्माणाधिन विमानस्थल , विधुतिय सवारीको कारखाना स्थापनाको विषयमा लगानी गर्न चासो राख्दै ऋण रकम लिन दवाव दिदै आईरहेको छ । पोखरा तथा लुम्बिनी विमानस्थल संग सिचुवानका हवाई कम्पनिहरु संग सम्र्पक स्थापित गर्न , नेपालमा विधुतिय कारखाना खोल्न चासो राख्दै प्रस्ताव गरिरहेको छ । सिजुवान प्रान्तीय यिपिन सहरका पार्टी समिती उप–सचिव लियाउ वङपिनले नेपालको पछिल्लो पूर्वाधार विकास परियोजनाका बारेमा चासो राखेका थिए । उनले चिनिया व्यवसायिलाई नेपालमा गएर व्यवसाय संचालन गर्न दिनको लागि दवाव सिर्जना गरेका थिए । नेपालमा परियोजना सहित विमानस्थलहरुको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको हुंदा थप लगानी रकम बढाउन इच्छुक देखिनुले चिनले नेपालमा आफ्नो स्वार्थको लागि नै अर्वौ डलर ऋण रकम दिन इच्छुक देखिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । नेपालमा विधुतिय सवारी साधनको कारखाना स्थापना गर्न एक वर्ष देखी अनुमतिको लागि दवाव सिर्जना गरिरहेको छ ।
हालै नेपालले कोपा २६ को सम्मेलनमा सहभागि भएको बेला सन् २०४५ सम्ममा शुन्य कार्वन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता जनाए पछी झन् चिनले विधुतिय कारखाना खोल्ने कुरामा बढी हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाह गरिरहेको छ । चिनले यसरी नेपालका पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउने इच्छा व्यक्त गरेपनि यसको भित्री रहस्य भने फरक हुने गरेको छ । यस अघी निर्माण सम्पन्न गरेको गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिदै चिनले आफ्नो झण्डा राख्दै स्वामित्वको दावी गरेको छ । उक्त झण्डा हटाउन नेपाल सरकारले दवाव दिएपनि अझै सम्म चिनले उक्त झण्डा हटाएको छैन ।
चिनले श्रीलंकाको हेम्मन टोटा बन्दरगाह कब्जा गरेके शैलीमा उक्त विमान स्थलमा आफ्नो झण्डा गाडेको छ । त्यसैगरी चमेलीया जलविधुत परियोजना तोकिएको समय सिमा भित्र सक्नु पर्ने भए पनि करिब दोब्बर लागतमा दोब्बर समयमा सम्पन्न गरेका थिए । जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ । यसै गरी दमकमा २२ सय विधा जमिनमा बन्दै गरेको दमक क्लिन पार्क निर्माणमा पनी चिनले कब्जा गर्ने शैलीमा निर्माण गरेको भन्दै विभिन्न् राजनैतिक दल र स्थानीयले विरोध गर्दै आईरहेका छन् । चिनले विभिन्न मुलुकमा पूर्वाधार विकास गर्ने भन्दै लगानी गर्ने र विस्तारै उक्त पूर्वाधार परियोजना आफ्नो कब्जामा लिने गरेको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण विभिन्न् अफ्रिकी मुलुकहरुमा देख्न सकिन्छ । नेपालमा हालै गरिएका यस्ता क्रियाकलापले भविष्यमा नेपालका धेरै पूर्वाधारहरुलाई चिनले आफ्नो कब्जामा लिन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तसर्थ चिनिया लगानीलाई नेपाल भित्रियाउने कुरामा सरकारले धेरै सोच्नु पर्ने हुन्छ नत्र पछी देश ओपनीवेसिकरणमा जान सक्ने प्रवल सम्भावना बढेर गएको विज्ञहरुले जनाएका छन् ।
