No 1 News Portal
Advertisement
  • समाचार
    • विचार
    • मनोरन्जन
    • आर्थिक
    • समाज
  • विजनेस
  • राजनीति
  • अन्तराष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सूचना-प्रविधि
TV LIVE
No Result
View All Result
  • समाचार
    • विचार
    • मनोरन्जन
    • आर्थिक
    • समाज
  • विजनेस
  • राजनीति
  • अन्तराष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सूचना-प्रविधि
No Result
View All Result
No 1 News Portal
No Result
View All Result

जम्मु-काश्‍मीर पुनर्संरचनाको दिशामा वामे सर्दै


जम्मु-काश्‍मीर पुनर्संरचना

जम्मु-काश्‍मीर पुनर्संरचना

एजेन्सी : सन् २०१९ मा विश्‍वको राजनीतिक इतिहासमै जम्मु काश्‍मीरलाई दिइएको विशेषाधिकारको अस्थायी संवैधानिक प्रावधान धारा ३७० खारेज गरेपछि नयाँ तरंग सिर्जान गरेको थियो । भारत सरकारले संसदबाट काश्‍मीरलाई दुई संघीय प्रदेशमा विभाजन गर्न (J&K) ३१ अक्टोबरमा भारतको इतिहासमा पहिलो पटक पुनर्गठन ऐन पारित गरिएको थियो ।

ऐनले जम्मु कश्मीरलाई विधायिकाको साथ यूटीको रूपमा र लद्दाखलाई व्यवस्थापिकाविना छुट्टै यूटीको रूपमा पहिचान गरेको थियो । यो भारत सरकारले आफ्नो कब्जामा लिएको पाकिस्तानी अधिकृत जम्मु-काश्मीर क्षेत्र र चीनको कब्जामा रहेको लद्दाखको अक्साइ चिन क्षेत्रलाई पुन: स्थापित गर्ने रणनीतिक कदमको रूपमा लिइएको छ ।

सन् १९७१ देखि एलएसी र एलओसी सीमा रेखा निर्धारण गरिएपछि उक्त क्षेत्र गुमेको थियो । ऐनको कार्यान्वयनसँगै यसले सन् १९७१ को पाकिस्तानसँगको शिमला सम्झौता औपचारिक रूपमा खारेज गर्यो र विधायिक सिट भएको जम्मु-कश्मीरको विधान सभामा पाकिस्तान प्रशासित काश्‍मीर क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्वको लागि अनुमति दिएको छ ।

धारा ३७० खारेपछि औपचारिक रुपबाट एकल संविधान र एकल कानूनको माध्यमबाट देशको बाँकी क्षेत्रहरुमा औपचारिक रुपमा जोडिएको छ । त्यसका साथ राज्य ठूला विकासको बाटो खोल्न‍ र युवा पुस्ताहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरूको लागि खुला गरेको छ ।

खास गरी उपत्यकामा हुने गरेका आतंकवादी गतिविधि रोक्‍न र विगतका यी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा फसेको युवा पुस्ताको उद्धारका लागि अहिले सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ । ऐनका सकारात्मक प्रभावहरूले दुवै संघ शासित प्रदेशका उपराज्यपालहरूको प्रभावकारी नेतृत्वमा सम्भावित द्रुत प्रक्रियामा भएका विकासका गतिविधिहरु यूटीलाई ठूलो वरदान सावित गरेको छ ।

तर, कोभिड-१९ महामारीका कारण विकास निर्माणका कामहरुमा केही बाधा उत्पन्‍न गराएको छ ।

लद्दाख जुन कि जम्मू-कश्मीरको पूर्व राज्यबाट अलग गर्दै स्वतन्त्र केन्द्र शासित क्षेत्रको रुपमा स्थापित गरिएको छ । यहाँका जनताका लागि धारा ३७० को खारेजी स्वागतयोग्य निर्णय हो । किनकि उनीहरू लामो समयदेखि शासन संरचनामा छुट्टै प्रतिनिधित्वको लागि संघर्ष गर्दै आएका थिए । व्यवस्थापिकामा काश्मीरको अधिकतम प्रतिनिधित्वले यसअघिको संस्थागत र पूर्वाधार विकासबाट लद्दाख र जम्मू क्षेत्रलाई वञ्‍चित गरेको थियो ।

तर पुनर्संरचना पछि लद्दाख क्षेत्र आफ्ना तीन विधायिकासँग निर्णय लिने र केन्द्रीय अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्‍न सफल भएको छ । उनीहरुको आफ्नै प्रतिनिधिहरुसँग यूटीले प्रत्यक्ष रकम छुट्याउन सक्छन् र निजी लगानी गर्न सक्छन् । यसले उनीहरुले आफ्नो राज्यका लागि आफैं लगानी गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा निकै उन्‍नती भइरहेको छ र पूर्वाधार विकासले लद्दाखका जनतालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ ।

यस्तै, जम्मू पनि यसको विकासात्मक गतिविधिबाट वञ्‍चित भएको थियो । तर अब यो एक केन्द्र शासित प्रदेश भएकोले कश्मीरलगायत दुबै क्षेत्रले समान बजेट उपलब्ध हुनेछ । यस ऐनले यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जम्मूका डोग्रा र लद्दाखका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई स्थायी बसोबासको सर्टिफिकेट प्रदान गर्न पनि ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । यो पश्चिमी पाकिस्तानबाट आएका व्यक्तिहरुलाई पनि नागरिकता दिने छ । किनकि उनीहरुलाई पहिले कुनै सार्वजनिक योजनाहरुमा प्रतिनिधित्व प्रदान गरिएको थिएन ।

अब, यस प्रमाणपत्रको साथ तिनीहरू औपचारिक रूपमा यो देशको एक नागरिक बनेका छन् । चाहे तिनीहरूको कुनै नि धर्म र संस्कृति हुन् । साथै, घरेलु हिंसा र अपराधको दर नयाँ कानुनसँगै घटेको छ । जुन भारतीय दण्ड संहिताअन्तर्गत लागु हुन्छ जुन अघिल्लो संविधान अन्तर्गत बचाइएको थिएन ।

जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोगको सञ्चालन क्षेत्रका निजामती सेवा इच्छुकहरूको लागि स्वागतको कदम हो । यो पनि पुष्टि भयो कि नियुक्तिसम्बन्धी ७३ औं र ७४ औं संवैधानिक संशोधन ऐन अन्तर्गत व्यापक भर्ती अभियान सञ्चालन गरिएको छ । पाकल दुल जलविद्युत् आयोजना जस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरू विगत धेरै वर्षदेखि विद्युतबाट वञ्चित रहेका क्षेत्रहरूमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सफल भएका छन् ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Tags: #world
नेपाल एक्सन

नेपाल एक्सन

सम्बन्धित खबर

चीनले कोभिड-१९ प्रतिबन्धहरूमा ढिलाइ गरेपछि १.८७ मिलियन मानिसको मृत्यु : रिपोर्ट

चीनले कोभिड-१९ प्रतिबन्धहरूमा ढिलाइ गरेपछि १.८७ मिलियन मानिसको मृत्यु : रिपोर्ट

भूमण्डलीकरण विविधीकरण र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ: जयशंकर

भूमण्डलीकरण विविधीकरण र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ: जयशंकर

क्यानडाली कूटनीतिज्ञलाई पाँचदिन भित्र भारत छोड्न अल्टिमेटम

क्यानडाली कूटनीतिज्ञलाई पाँचदिन भित्र भारत छोड्न अल्टिमेटम

इमरान खानको जेलमा हुँदा पीटीआईलाई जोगाउने विषयमा पार्टीमा छलफल

इमरान खानको जेलमा हुँदा पीटीआईलाई जोगाउने विषयमा पार्टीमा छलफल

ताईवान् बिकाउ हैन एलन मस्कलाई कडा जवाफ्

ताईवान् बिकाउ हैन एलन मस्कलाई कडा जवाफ्

चिनियाँ टिकटकले बालबालिकाको तथ्याङ्क चोरेको आरोपमा करोडौं यूरो जरिवाना

चिनियाँ टिकटकले बालबालिकाको तथ्याङ्क चोरेको आरोपमा करोडौं यूरो जरिवाना

Next Post
पाकिस्तानको गलत दाबीको खण्डन गर्दै

पाकिस्तानको गलत दाबीको खण्डन गर्दै राष्ट्र संघका भारतको औपचारिक पत्र

काश्‍मीरी फेरन र काश्‍मीरी इतिहास

काश्‍मीरी फेरन र काश्‍मीरी इतिहासमा यसको महत्व

उपत्यकामा २३२

८८४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, उपत्यकामा १८६ थपिए

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा समाचार

रेडियो समग्रले मनाए १३ औं वार्षिक उत्सव समारोह

रेडियो समग्रले मनाए १३ औं वार्षिक उत्सव समारोह

चीनले कोभिड-१९ प्रतिबन्धहरूमा ढिलाइ गरेपछि १.८७ मिलियन मानिसको मृत्यु : रिपोर्ट

चीनले कोभिड-१९ प्रतिबन्धहरूमा ढिलाइ गरेपछि १.८७ मिलियन मानिसको मृत्यु : रिपोर्ट

संविधान दिवस २०८० पुर्ब संध्या वक्तृत्वकला प्रतियाेगिता

संविधान दिवस २०८० पुर्ब संध्या वक्तृत्वकला प्रतियाेगिता

दैबले चिताए बालकको मन आमा बुबाको मृत्यु

दैबले चिताए बालकको मन आमा बुबाको मृत्यु

भूमण्डलीकरण विविधीकरण र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ: जयशंकर

भूमण्डलीकरण विविधीकरण र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ: जयशंकर

आरके मेडिसिटीको डाक्टरमाथि स्थानिय युवा द्वारा हातपात

आरके मेडिसिटीको डाक्टरमाथि स्थानिय युवा द्वारा हातपात

के नेपालका बैंकहरूले धेरै कमाइरहेका छन् ?

के नेपालका बैंकहरूले धेरै कमाइरहेका छन् ?

शिक्षा मन्त्रालयले बोलाएको वार्तामा गएन शिक्षक महासंघ

शिक्षा मन्त्रालयले बोलाएको वार्तामा गएन शिक्षक महासंघ

८ दिनमा तेस्रो पटक बढाइयो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य

८ दिनमा तेस्रो पटक बढाइयो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य

स्थानीय तहले भन्यो : विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी छ

स्थानीय तहले भन्यो : विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी छ

नेपाल एक्सन मिडिया प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित नेपाल एक्सन डटकम अनलाइन
www.nepalaction.com
ठेगाना: अनामनगर, काठमाडौं
+९७७-0१-000000
[email protected]

हाम्रो टिम

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक : डा. कमलदीप अधिकारी

प्रधान सम्पादक : संजय यादव

मर्केटिङ्गका लागी

  • Privacy Policy

© 2022 Nepal Action - All Rights Reserved to Nepalaction.com .

No Result
View All Result
  • समाचार
    • विचार
    • मनोरन्जन
    • आर्थिक
    • समाज
  • विजनेस
  • राजनीति
  • अन्तराष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सूचना-प्रविधि

© 2022 Nepal Action - All Rights Reserved to Nepalaction.com .