No 1 News Portal
Advertisement
  • समाचार
    • विचार
    • मनोरन्जन
    • आर्थिक
    • समाज
  • विजनेस
  • राजनीति
  • अन्तराष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सूचना-प्रविधि
TV LIVE
No Result
View All Result
  • समाचार
    • विचार
    • मनोरन्जन
    • आर्थिक
    • समाज
  • विजनेस
  • राजनीति
  • अन्तराष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सूचना-प्रविधि
No Result
View All Result
No 1 News Portal
No Result
View All Result

नेकपा विवाद: नयाँ सहमतिपछि के प्रचण्डको भूमिका फेरिएला?


जोखिम नियन्त्रण

काठमाडौँ :

ठूलै आन्तरिक सङ्घर्षमा फसेको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा कार्यदलले ‘सहमतिको प्रतिवेदन’ सर्वसम्मत रूपमा तयार पारेपछि त्यहाँभित्रको विवाद अहिलेलाई अन्त्य हुने ठानिएको छ।

महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा दुवै अध्यक्ष र अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरू रहेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षले बुझेका छन्।

उनीहरूबीच त्यसबारे छलफल भएर सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिने बताइएको छ।

अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सोमवार निर्धारित छलफल स्थगित भएको छ। अब त्यो बैठक मङ्गलवार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ओलीका दुवै पद ‘सुरक्षित’

दुई अध्यक्षबीच लामो समय गोप्य रहेको २०७५ साल जेठ २ गतेको लिखित सहमतिमा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकतानुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ उल्लेख थियो।

त्यसलाई लिएर बहस चर्किन थालेपछि ‘राजनीतिक स्थायीत्वको सन्देश दिन’ भन्दै नेकपाको सचिवालय बैठकले गत मङ्सिर ४ गते ‘प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गर्ने’ निर्णय गर्‍यो।

ओली प्रचण्ड

तस्बिर स्रोत,PM’S PRESS SECRETARIAT

त्यसले प्रधानमन्त्री परिवर्तनको मुद्दा अन्त्य गरिदिएपनि नेकपामा विवाद फेरि बल्झियो। प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सुरुमा दुवै पद र पछि कुनै एक पद त्याग्न दबाव दिए।

पटकपटक सरेको स्थायी समितिको बैठक त्यसैकारण अहिलेसम्म अवरुद्ध नै छ। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै पद सुरक्षित गरेको छ।

  • ओली-प्रचण्डबीच सहमतिपछि नेकपामा छ सदस्यीय कार्यदल
  • नेकपा विवादबारे पूर्वमाओवादी नेता भन्छन्, ‘दल अब सहमतिको बाटोमा’

अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा ‘अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने’ उल्लेख छ। उनी ‘मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने’ भनिएको छ।

‘कार्यकारी अधिकारको व्याख्या’

तर धेरैलाई चासो छ – त्यसो भए प्रतिवेदनले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको अधिकार थपेकाले उनी ओलीलाई दुवै पदमा राखिरहनेगरी पछि हटेका हुन्?

प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति त्यागेपछि गत मङ्सिर ४ गतेको निर्णयले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएको थियो, “अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने।”

कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका भनाइमा मंसिर ४ गतेको निर्णयको थप व्याख्या गरेर अहिलेको प्रतिवेदनमा प्रचण्डको अधिकारबारे स्पष्ट पारिएको छ।

त्यसमा ‘प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने” उल्लेख छ।

  • आफ्नै निवासमा नेताहरू बोलाएर प्रचण्डद्वारा ‘कमजोरी स्वीकार’
  • प्रधानमन्त्री ओली ‘पद नछोड्ने’ मनस्थितिमा, झलनाथ खनाल भन्छन्, ‘राजीनामाको विकल्प छैन’

प्रचण्डनिकट एक नेताले अब सबै बैठक प्रचण्डले सञ्चालन गर्ने र ‘निर्णय कार्यान्वयन’मा उनको भूमिका बढ्ने टिप्पणी गरेका छन्।

यसअघिको निर्णयमा पनि ‘आमरूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन प्रचण्डले गर्ने’ भनिएको थियो। तर त्यो पूर्ण रूपमा लागु भएको थिएन।

प्रचण्डमाथि ‘अङ्कुश’

प्रचण्ड आफैँले ‘कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न नपाएको’ गुनासो गर्दै आएका थिए।

तर अहिले पनि प्रतिवेदनमा उनको एकल भूमिका नहुनेगरी अङ्कुश लाग्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ।

  • नेकपा विवाद उत्कर्षमा, प्रचण्ड अब ‘पछि हट्ने कि विभाजन रोज्ने’
  • नेकपाभित्र वामदेव गौतमको अस्त्र क-कसलाई लाग्यो

‘अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो तथा केन्द्रीय समिति बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ।

त्यसले ‘बैठक चलाउन पनि प्रचण्डलाई ओलीको सहमति अनिवार्य हुने’ अर्थ दिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकटस्थ एक नेताले भने, “मङ्सिर ४ गतेको निर्णयलाई अलिकति परिभाषित गरिएको हो। प्रचण्डले त्योभन्दा के समग्र चलाउने कुरा हुन्छ र?”

प्रचण्डनिकट अर्का नेता पनि नयाँ प्रतिवेदनलाई लिएर त्यति उत्साहित देखिएनन्।

त्यसमा खासै नयाँ कुरा नरहेको बताउँदै उनले सचिवालय र स्थायी समितिमा छलफल भएर केही थपघट हुन्छ कि भन्ने आशा बाँकी रहेको सुनाए। bbcnepali

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Netramani Singh

Netramani Singh

सम्बन्धित खबर

दैबले चिताए बालकको मन आमा बुबाको मृत्यु

दैबले चिताए बालकको मन आमा बुबाको मृत्यु

आरके मेडिसिटीको डाक्टरमाथि स्थानिय युवा द्वारा हातपात

आरके मेडिसिटीको डाक्टरमाथि स्थानिय युवा द्वारा हातपात

के नेपालका बैंकहरूले धेरै कमाइरहेका छन् ?

के नेपालका बैंकहरूले धेरै कमाइरहेका छन् ?

शिक्षा मन्त्रालयले बोलाएको वार्तामा गएन शिक्षक महासंघ

शिक्षा मन्त्रालयले बोलाएको वार्तामा गएन शिक्षक महासंघ

८ दिनमा तेस्रो पटक बढाइयो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य

८ दिनमा तेस्रो पटक बढाइयो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य

स्थानीय तहले भन्यो : विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी छ

स्थानीय तहले भन्यो : विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी छ

Next Post
प्रदेश २ मुख्यमन्त्रीले अदालतलाई ढाँट्दै : बुझायो अधुरै कोरोना प्रतिवेदन

प्रदेश २ मुख्यमन्त्रीले अदालतलाई ढाँट्दै : बुझायो अधुरै कोरोना प्रतिवेदन

Kulman

२० दिनपछि सकिदै कुलमानको नेतृत्व

जोखिम नियन्त्रण

जोखिम नियन्त्रणमा जिम्मेवारी भुल्दै

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा समाचार

चीनले कोभिड-१९ प्रतिबन्धहरूमा ढिलाइ गरेपछि १.८७ मिलियन मानिसको मृत्यु : रिपोर्ट

चीनले कोभिड-१९ प्रतिबन्धहरूमा ढिलाइ गरेपछि १.८७ मिलियन मानिसको मृत्यु : रिपोर्ट

संविधान दिवस २०८० पुर्ब संध्या वक्तृत्वकला प्रतियाेगिता

संविधान दिवस २०८० पुर्ब संध्या वक्तृत्वकला प्रतियाेगिता

दैबले चिताए बालकको मन आमा बुबाको मृत्यु

दैबले चिताए बालकको मन आमा बुबाको मृत्यु

भूमण्डलीकरण विविधीकरण र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ: जयशंकर

भूमण्डलीकरण विविधीकरण र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ: जयशंकर

आरके मेडिसिटीको डाक्टरमाथि स्थानिय युवा द्वारा हातपात

आरके मेडिसिटीको डाक्टरमाथि स्थानिय युवा द्वारा हातपात

के नेपालका बैंकहरूले धेरै कमाइरहेका छन् ?

के नेपालका बैंकहरूले धेरै कमाइरहेका छन् ?

शिक्षा मन्त्रालयले बोलाएको वार्तामा गएन शिक्षक महासंघ

शिक्षा मन्त्रालयले बोलाएको वार्तामा गएन शिक्षक महासंघ

८ दिनमा तेस्रो पटक बढाइयो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य

८ दिनमा तेस्रो पटक बढाइयो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य

स्थानीय तहले भन्यो : विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी छ

स्थानीय तहले भन्यो : विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी छ

सरकारद्वारा ६७० कैदीको सजाय माफी

सरकारद्वारा ६७० कैदीको सजाय माफी

नेपाल एक्सन मिडिया प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित नेपाल एक्सन डटकम अनलाइन
www.nepalaction.com
ठेगाना: अनामनगर, काठमाडौं
+९७७-0१-000000
[email protected]

हाम्रो टिम

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक : डा. कमलदीप अधिकारी

प्रधान सम्पादक : संजय यादव

मर्केटिङ्गका लागी

  • Privacy Policy

© 2022 Nepal Action - All Rights Reserved to Nepalaction.com .

No Result
View All Result
  • समाचार
    • विचार
    • मनोरन्जन
    • आर्थिक
    • समाज
  • विजनेस
  • राजनीति
  • अन्तराष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सूचना-प्रविधि

© 2022 Nepal Action - All Rights Reserved to Nepalaction.com .