काठमाडौँ :
ठूलै आन्तरिक सङ्घर्षमा फसेको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा कार्यदलले ‘सहमतिको प्रतिवेदन’ सर्वसम्मत रूपमा तयार पारेपछि त्यहाँभित्रको विवाद अहिलेलाई अन्त्य हुने ठानिएको छ।
महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा दुवै अध्यक्ष र अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरू रहेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षले बुझेका छन्।
उनीहरूबीच त्यसबारे छलफल भएर सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिने बताइएको छ।
अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सोमवार निर्धारित छलफल स्थगित भएको छ। अब त्यो बैठक मङ्गलवार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ओलीका दुवै पद ‘सुरक्षित’
दुई अध्यक्षबीच लामो समय गोप्य रहेको २०७५ साल जेठ २ गतेको लिखित सहमतिमा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकतानुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ उल्लेख थियो।
त्यसलाई लिएर बहस चर्किन थालेपछि ‘राजनीतिक स्थायीत्वको सन्देश दिन’ भन्दै नेकपाको सचिवालय बैठकले गत मङ्सिर ४ गते ‘प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गर्ने’ निर्णय गर्यो।
तस्बिर स्रोत,PM’S PRESS SECRETARIAT
त्यसले प्रधानमन्त्री परिवर्तनको मुद्दा अन्त्य गरिदिएपनि नेकपामा विवाद फेरि बल्झियो। प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सुरुमा दुवै पद र पछि कुनै एक पद त्याग्न दबाव दिए।
पटकपटक सरेको स्थायी समितिको बैठक त्यसैकारण अहिलेसम्म अवरुद्ध नै छ। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै पद सुरक्षित गरेको छ।
- ओली-प्रचण्डबीच सहमतिपछि नेकपामा छ सदस्यीय कार्यदल
- नेकपा विवादबारे पूर्वमाओवादी नेता भन्छन्, ‘दल अब सहमतिको बाटोमा’
अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा ‘अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने’ उल्लेख छ। उनी ‘मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने’ भनिएको छ।
‘कार्यकारी अधिकारको व्याख्या’
तर धेरैलाई चासो छ – त्यसो भए प्रतिवेदनले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको अधिकार थपेकाले उनी ओलीलाई दुवै पदमा राखिरहनेगरी पछि हटेका हुन्?
प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति त्यागेपछि गत मङ्सिर ४ गतेको निर्णयले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएको थियो, “अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने।”
कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका भनाइमा मंसिर ४ गतेको निर्णयको थप व्याख्या गरेर अहिलेको प्रतिवेदनमा प्रचण्डको अधिकारबारे स्पष्ट पारिएको छ।
त्यसमा ‘प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने” उल्लेख छ।
प्रचण्डनिकट एक नेताले अब सबै बैठक प्रचण्डले सञ्चालन गर्ने र ‘निर्णय कार्यान्वयन’मा उनको भूमिका बढ्ने टिप्पणी गरेका छन्।
यसअघिको निर्णयमा पनि ‘आमरूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन प्रचण्डले गर्ने’ भनिएको थियो। तर त्यो पूर्ण रूपमा लागु भएको थिएन।
प्रचण्डमाथि ‘अङ्कुश’
प्रचण्ड आफैँले ‘कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न नपाएको’ गुनासो गर्दै आएका थिए।
तर अहिले पनि प्रतिवेदनमा उनको एकल भूमिका नहुनेगरी अङ्कुश लाग्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ।
‘अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो तथा केन्द्रीय समिति बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ।
त्यसले ‘बैठक चलाउन पनि प्रचण्डलाई ओलीको सहमति अनिवार्य हुने’ अर्थ दिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकटस्थ एक नेताले भने, “मङ्सिर ४ गतेको निर्णयलाई अलिकति परिभाषित गरिएको हो। प्रचण्डले त्योभन्दा के समग्र चलाउने कुरा हुन्छ र?”
प्रचण्डनिकट अर्का नेता पनि नयाँ प्रतिवेदनलाई लिएर त्यति उत्साहित देखिएनन्।
त्यसमा खासै नयाँ कुरा नरहेको बताउँदै उनले सचिवालय र स्थायी समितिमा छलफल भएर केही थपघट हुन्छ कि भन्ने आशा बाँकी रहेको सुनाए। bbcnepali
