काठमाडौं । भारतका पूर्व विदेश सचिव एवं राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिव शंकर मेननले सन् २०१५ मा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीप्रति कडा टिप्पणी गर्दै त्यसलाई ‘कुरुप छिमेक कूटनीतिको प्रतीक’ भनेका छन् ।
मेननको हालै प्रकाशित ‘इन्डिया एण्ड एसियन जिओपोलिटिक्स’ नाम पुस्तकमा नेपालको संविधानसभाले पारित गरिसकेको संविधानमा परिवर्तन गर्न भारतले सार्वजनिक रुपमा नै दवाव दिएको र त्यसमा भारत असफल देखिएको समेत उल्लेख गरेका छन् । उनले पुस्तकमा भनेका छन्, ‘त्यसपछि नाकाबन्दी लगाउनु कुरुप र निष्प्रभावी भारतीय छिमेकी कूटनीतिको प्रतीक हो ।’
सन् २०१५ मा नेपालले संविधान जारी गरेपछि तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एवं वर्तमान विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आई संविधान जारी गर्न केही ढिलाइ गर्न र मधेशवादी दलहरुको माग पूरा गर्न दबाव दिएका थिए ।
तर नेपालका राजनीतिक दलहरुले भारतको त्यो दबावलाई असफल बनाएका थिए । त्यसपछि मधेस केन्द्रित दलहरु सीमा क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी आन्दोलनमा उत्रिएकै बेला भारतले नाकाबन्दी गरिदिएको थियो । गोरखा भूकम्पका कारण नेपाल संकटमा परेको बेला भारतले गरेको नाकाबन्दी नेपालीले भुल्नै नसक्ने घटना बनेको छ ।
नाकाबन्दीको पहिलो वर्षमा भारतीय कूटनीतिज्ञ र विज्ञहरुले भारतले नेपालमा नाकाबन्दी नलगाएको दावी गरेपनि पछिल्ला वर्षहरुमा भने उनीहरुले नाकाबन्दी नै लगाएको स्वीकार मात्र गरेका छैनन्, पुस्तकमा नै लेख्न थालेका छन् ।
पुस्तकमा मेननले भारतका केही राजनीतिक दल र संस्थाहरुले नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने चाहनाका कारण भारतको नेपाल नीतिलाई भ्रमित पारेको उल्लेख गरेका छन् ।
मेननले सन् १९८९ मा भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीको प्रसंग समेत उल्लेख गरेका छन् । उनले सन् १९८८–८९ मा राजिव गान्धीले भारतको नेपालसँगको विशेष सम्बन्धको माध्यमले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि सहयोग गरेको र प्रधानमन्त्रीको हैसियमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा भूमिका खेलेको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यतिबेला नेपालले चीनबाट हतियार ल्याएको र भारतीयको ‘वर्क परमिट’ रद्ध गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यति नै बेला नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलन भइरहेको र भारतको नाकाबन्दी मार्फत दवाव दिएर आन्दोलन सफल पारेको मेननले बताएका छन् ।
मेननले २०६२ सालमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादी विच १२ बुँदे सहमति गराउन भारतले खेलेको भूमिकाको प्रसंग पनि उल्लेख गरेका छन् ।
एकातिर माओवादी आन्दोलन चलिरहेको र अर्काेतिर दलहरुले प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि आन्दोलन गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले सन् २००५ मा नेपालका राजनीतिक दलहरुले भारतलाई एक इमान्दार सहजकर्ताको रुपमा लिएको उल्लेख गरेका छन् । सात दल र माओवादीवीच सहमतिका लागि भारतले भूमिका खेलेको उनले स्वीकारेका छन् ।
सन् १९५० को दशकमा भारतले नेपालमा खेलेको भूमिकाको बारेमा पनि मेननकाे पुस्तकमा चर्चा छ । यतिबेला भारतले राजा त्रिभुवन र नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई सक्रिय सहयोग गरेको उल्लेख गरेका छन् । तर, सन् १९६० को दशकमा निरंकुश राजतन्त्र शुरु भएपछि भने भारतले उसैसँग मिल्ने नीति लिएको मेननको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
यस बाहेक नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव, एमाले र माओवादी एकता गराउन चीनले खेलेको भूमिका लगायतका थुप्रै विषयमा पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । जस्तो सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि माओले एक नेपाली प्रतिनिधीमण्डलाई भनेको विषय पनि पुस्तकमा उल्लेख छन् । पुस्तकमा भनिएको छ, ‘माओले एक नेपाली प्रतिनिधिमण्डलाई भारत र चीनबीचको समस्या म्याकमोहन लाइन नभई तिब्वतको प्रश्न हो भनेका थिए ।’ म्याकमोहन अंग्रेज शासनका बेला भारत-चीन सीमा कोरिएको सिमारेखा हो ।
