काठमाडौं । ४२ महिना सत्ता सम्हाल्दै असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरेपछि पदच्युत भएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरूबाट छटपटी शुरु भएको छ । स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा ठूलो चोट खेपेको एमालेले आगामी सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा पनि हार व्यहोर्ने देखेपछि ओलीले आफूहरूलाई पनि मिलाएर लैजान प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुका साथै मुलुकको राजनीतिलाई पनि स्थिरताको बाटोमा डोहाेर्याएका छन्। सत्ता गठबन्धनले नै आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता पाउने भएपछि एमालेले एक्लिएको महसुस गरिरहेको छ। यति मात्र नभएर ओलीको अलोकप्रिय ४२ महिना र ९ महिनासम्मको लगातारको संसद् अवरोधले पनि आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई समस्या हुने भएको छ।
सरकारले लामो समयदेखि ओली सरकारले अघि बढाउन नसकेको एमसीसी, नेपालीहरूलाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी नागरिकता विधेयक र टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप विधेयकलगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेपछि ओली आत्तिएका हुन् ।
सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेय संसद्बाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ । यही क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन आफूहरूको सहयोग गर्नेसमेत बताएका हुन् ।
द्वन्द्वपीडितका मागहरू समाधान गर्न तदारुकताका साथ अघि बढेको देउवा सरकारले आफूलाई बाइपास गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली आफैँ बालुवाटार पुगेका हुन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिलेको काम पूरा गर्ने मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति भनेको शेरबहादुर र प्रचण्ड भएको उल्लेख गर्दै आफूले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताएका हुन् ।
यसअघि ओलीले भारतको चर्को विरोध गर्दै चीनको पक्ष लिने गरेका थिए । अहिले पनि उनले चीनलाई सत्ता गठबन्धन भत्काएर आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
तर चीनले पनि ओलीलाई विश्वास गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएपछि ओली अन्ततः देउवाको शरणमा पुगेका हुन् ।
केपी ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारलाई सघाउँछु भन्ने भनाइलाई नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले स्वागत गरेका छन् ।
उनले भने, ‘प्रतिपक्षीको रुपमा विरोध गर्ने त भइराख्छ । यो अधिवेशनबाट यो पास हुन सकेन भने झमेला हुन्छ । २०५४ देखि २०६३ र अहिलेसम्मको कुरा गर्दा जो पनि पीडित छन् ती सबै नेपाली नै हुन् । तार्किक निष्कर्षमा त पुग्नुपर्यो नि ।’
उनले चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा जारी संसदको समय धेरै नभएको भन्दै रोकिएका विधेयकहरु फास्ट ट्रयाकमा गएरै भए पनि ऐन बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले सबैभन्दा छिटो ऐन दक्षिण अफ्रिकामा बनेको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘मलाई के लाग्छ भने छिटोभन्दा छिटो ऐन बनाएर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई राहत दिनुपर्छ ।’
चीनको विश्वास ओलीप्रति कम भएको हो कि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘बाहिरी कुरामा म इन्भल्भ हुन चाहन्न ।’
