काठमाडौं । मधेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्ने क्रममा मधेश सरकारले धनुषा र महोत्तरीमा रहेको सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
धनुषा र महोत्तरीको नापी, मालपोत र गुठी संस्थान कार्यालयलाई सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले प्रदेशको राजधानीको चार किल्लाभित्र पाँच बिघाभन्दा बढी क्षेत्रलफलका सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्।
गत माघ ३ गते प्रदेशसभाबाट मधेश प्रदेशको राजधानीको टुङ्गो लागेको हो । धनुषा र महोत्तरीमा प्रदेशको राजधानी फैलिएको हो ।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री यादवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर जग्गा खोजी गरिरहेका छन्।
समितिका संयोजक मन्त्री यादवले धनुषा र महोत्तरीको मालपोत, नापी र गुठी संस्थाका प्रमुखसँग संयुक्त बैठक गरी सात दिनभित्र तथ्यांक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्री यादवले राजधानीको चार किल्लाभित्र रहेका पाँच बिघाभन्दा बढी खाली जग्गाको तथ्यांक उपलब्ध गराउन भनेको भन्दै उनले तथ्यांक उपलब्ध भएपछि जग्गा खोज्न सहज हुने बताए।
यादवले प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणका लागि अहिले जनकपुर विमानस्थल नजिक रहेको गुठी संस्थानको १० बिघा र पुल्चोकनजिक रहेको ५२ बिघा जग्गाको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिसकेको बताए।
दुईवटा जिल्ला मिलेर मधेस प्रदेशको राजधानी बनेको छ। मधेस प्रदेश सरकार गठन भएपछि जनकपुर चुरोट कारखानाको भवन तथा परिसरबाट प्रशासनिक काम हुँदै आएको छ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय जनकपुरधामको मुर्लीचौकस्थित भने बाँकी सबै मन्त्रालय चुरोट कारखानामा छ। कुवारामपुरस्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा अहिले प्रदेशसभा छ।
जग्गा खोज्नका लागि रहेको समितिमा उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री सत्रुधन महतो, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय यादव र आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह सदस्य छन्।
